स्मार्ट मीटर पर डीएम का बड़ा निर्देश: उपभोक्ता पुराने मीटर को 'चेक मीटर' के रूप में रख सकेंगे

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बिजली विभाग को दिए निर्देश— उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद ही हटाया जाए पुराना मीटर, RDSS कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

हल्द्वानी। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में RDSS योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कुछ कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्यों में तेजी लाने और नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

स्मार्ट मीटर स्थापना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हल्द्वानी नगर में 49.5 प्रतिशत, हल्द्वानी ग्रामीण में 35.8 प्रतिशत, रामनगर में 55.67 प्रतिशत और नैनीताल में 38.4 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का लगातार निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ता अपने पुराने मीटर को 'चेक मीटर' के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब तक उपभोक्ता नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बिलिंग से पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, तब तक पुराना मीटर नहीं हटाया जाएगा।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर 30 दिन से अधिक लंबित Function का तत्काल निस्तारण करने और बिजली Each प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

जनता को इस आदेश से क्या राहत मिलेगी?

• 1. बिल की पारदर्शिता बढ़ेगी उपभोक्ता स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर की रीडिंग का मिलान कर सकेंगे।
• यदि बिल अधिक आता है तो दोनों मीटरों के आधार पर जांच संभव होगी।
• 2. गलत बिलिंग की आशंका कम होगी
• पुराने मीटर के उपलब्ध रहने से रीडिंग को लेकर विवाद की स्थिति में प्रमाण मौजूद रहेगा।
• 3. उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा
• स्मार्ट मीटर को लेकर जो भ्रम या आशंका है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी।
• 4. शिकायतों का समाधान आसान होगा
• यदि रीडिंग में अंतर दिखाई देता है तो विभाग के पास जांच के लिए दोनों मीटरों का आधार रहेगा।
• 5. उपभोक्ता की सहमति को प्राथमिकता
• जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, उपभोक्ता के संतुष्ट होने के बाद ही पुराना मीटर हटाया जाएगा, जिससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा होगी।