1320 मेगावाट बिजली खरीद, नई सहकारिता नीति और उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक, ऊर्जा, शहरी विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी। उपलब्ध रिपोर्टों के मिलान से यह पुष्टि होती है कि 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के 17 प्रमुख फैसले

1. उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

2. CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी

राज्य में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट जारी रखने का फैसला किया गया है। वहीं हाइब्रिड वाहनों को मिल रही ग्रीन सेस राहत समाप्त कर दी गई है।

3. उत्तराखंड में बनेगी नई EV नीति

कैबिनेट बैठक में विभिन्न राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नई EV पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

4. मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा

दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और जरूरी रसायनों की खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है।

5. स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग को मंजूरी

उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के गठन को मंजूरी दी गई है।

6. हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ भूमि

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

7. कारापाल सेवा नियमावली मंजूर

कैबिनेट ने कारापाल सेवा से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की है।

8. लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।

9. आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को स्वीकृति

कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है।

10. सीड्स कॉरपोरेशन कर्मचारियों का समायोजन

उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

11. उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन

सैनिक कल्याण विभाग के तहत कार्यरत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

12. ब्रेक वाले उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला भी लिया गया है।

13. अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ

सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है।

14. 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

15. रिस्पना किनारे आवास योजना के लाभार्थियों को राहत

रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों के मामले में लाभार्थियों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।

16. शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का रास्ता साफ हुआ है।

17. ऋषिकेश में कैंसर संस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी

ऋषिकेश में कैंसर उपचार से जुड़ी संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों, युवाओं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही बैठक

धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों का असर सीधे कर्मचारियों, युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। खास तौर पर उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन, अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ और 1320 मेगावाट बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था को बड़े फैसलों के रूप में देखा जा रहा है।